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Home » एसआईआर: काम कराने में चुस्त व सख्त प्रशासन भुगतान करने में सुस्त, चुनाव आयोग का निर्देश ताक पर

एसआईआर: काम कराने में चुस्त व सख्त प्रशासन भुगतान करने में सुस्त, चुनाव आयोग का निर्देश ताक पर

Dr. Sanjay KumarBy Dr. Sanjay Kumar03/12/2025Updated:03/12/2025No Comments3 Mins Read
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ओईनी न्यूज नेटवर्क।

Oini 24 डेस्क ताजपुर। काम कराने में चुस्त व सख्त दिखने वाला प्रशासन अब भुगतान करने में सुस्त पड़ गया है। चुनाव आयोग का निर्देश ताक पर पड़ा है जिसमें बिना किसी देरी के भुगतान करने की बात कही गई थी।

भुगतान को लेकर चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद अभी तक जिले में बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) का मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है।इसको लेकर जिले के बीएलओ में आक्रोश व्याप्त है।

बताते चले कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस आई आर) कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त चुनाव भी सम्पन्न हो गया, यहां तक कि नई सरकार भी गठित हो गई, मगर अभी तक चुनाव कार्य मे लगे बीएलओ का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है।

इस बाबत जिले के ताजपुर प्रखंड के बीएलओ देवेंद्र कुमार महतो, सिद्धार्थ शंकर कुमार वर्मा, दीपू राम, विक्रम चौधरी,मोहन कुमार सिंह, अनिल कुमार गुप्ता, सरोज कुमार,कृष्णदेव कुमार, शीतल कुमारी सहित सैकड़ों बूथ लेवल ऑफिसरों (बीएलओ) का कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कार्य के दौरान पदाधिकारियों द्वारा दी गई तरह तरह के यातनाएं झेलनी पड़ी थी। वेतन रोकने, सस्पेंड करने व एफआईआर जैसी धमकी को झेल झेल कर दिन रात एक करके बड़ी मेहनत से एसआईआर कार्य को सम्पन्न किया था।

उसके बाद विधान सभा चुनाव को भी सम्पन्न कराया, मगर अभी तक हमलोगों का मानदेय नहीं मिला है। यहां तक कि पिछले लोक सभा चुनाव का भी बकाया बाकी है।संबंधित पदाधिकारियों से बात करने पर हमेशा टालमटोल कर रहे हैं। जबकि बीएलओ का मानदेय भुगतान हेतु राशि कई माह पूर्व हीं प्रखंड को मिल चुका है।

भुगतान को लेकर प्रशासनिक उदासीनता से क्षुब्ध बीएलओ ने कहा कि पदाधिकारी डरा धमका कर चुनाव से संबंधित सारे कार्य को करा लेते हैं। मगर जब मानदेय देने की बात आती है तो लगता है कि उनको अपनी जेब से देनी पड़ रहा है।

बताते चलें कि चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) का मानदेय 12000 तथा वोटर लिस्ट में बदलाव के लिए इंसेंटिव 2000 रु कर दिया है। क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) की अहम भूमिका होती है।

हम लोग बिना किसी भेदभाव के और पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। वोटरों की मदद करने सहित चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बिना थके काम करते हैं। फिर भी समय पर भुगतान नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है।

हालांकि इस संदर्भ में पूछे जाने पर बीडीओ रवि भूषण ने बताया कि मानदेय भुगतान संबंधी बिल ट्रेज़री में भेजा जा चुका है। आवंटन प्राप्त होते ही जल्द ही सभी का भुगतान कर दिया जाएगा ।

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