ओईनी न्यूज नेटवर्क।
Oini 24 समस्तीपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एनडीए सरकार के विकसित भारत 2047 लक्ष्य को मजबूत बनाने के लिए, गांव को विकासित करने व गरीब मजदूरों को सबल और आत्मनिर्भर बनाने में विबी जी राम कानून सफल होगा। इससे निश्चित ही महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, सहभागिता और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा।
भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री सह उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय ने शनिवार को भाजपा समस्तीपुर द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से बात करते हुए उक्त बातें कही।
कांग्रेस फैला रही झूठ और भ्रम :
उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों और मजदूरों के बेहतरी के लिए बनाए गए “जी राम जी” कानून को लेकर कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और झूठ को एक दूसरे का पर्याय करार दिया।
संयुक्त अध्यक्षता :
बताते चलें कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण “जी राम जी” अधिनियम की प्रासंगिकता और औचित्य को स्थापित करने की कवायद जारी है। इसी के तहत शनिवार को भाजपा समस्तीपुर के द्वारा परिसदन समस्तीपुर में भाजपा उत्तरी जिलाध्यक्ष नीलम सहनी एवं भाजपा दक्षिणी जिलाध्यक्ष शशिधर झा की संयुक्त अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसका संचालन जिला महामंत्री सुनील कुमार गुप्ता ने किया।
2047 के विकसित भारत का ब्लू प्रिंट :
भाजपा नेताओं, विधायकों, व कार्यकर्ताओं द्वार स्वागत अभिनंदन के बाद प्रेस वार्ता में पहुंचे गृह राज्य मंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित और वैभवशाली राष्ट्र बनाने को लेकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजिविका मिशन ग्रामीण यानी ‘विबी जी राम जी’ अधिनियम तैयार किया गया है। यह सिर्फ योजना नहीं है बल्कि 2047 के विकसित भारत का ब्लू प्रिंट है।
ग्रामीण रोज़गार नीति और विकसित भारत 2047 रोडमैप :
उन्होंने बताया कि ‘विबी जी राम जी’ गांव के विकास के लिए ग्रामीण परिवेश की समझ और ग्रामीणों की जरूरतों पर आधारित है। रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को अलग–अलग उद्देश्यों के रूप में न परिभाषित किया जा सकता है और न हीं माना जा सकता। इसीलिए इस अधिनियम का उद्देश्य, बेहतर आजीविका, टिकाऊ रोजगार सृजन, तकनीक आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना, जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद मजबूत करना, गांव स्तरीय योजना को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करना, ग्रामीण रोज़गार नीति को विकसित भारत 2047 रोडमैप अनुरूप बनाना आदि है।
काम के साथ साथ ससमय भुगतान की गारंटी :
इस मजबूत उद्देश्य को पूरा करने के लिए विस्तारित रोजगार गारंटी, कृषि आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार समय निर्धारण, एकीकृत जमीनी स्तर की योजना प्रौद्योगिकी को कानूनी अनिवार्यता, ससमय वेतन भुगतान एवं प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
काम नहीं मिला तो मजदूर को मिलेगा हर्जाना :
इसमें गरीब मजदूर को पूरे न्यायपूर्ण गारंटी युक्त एक सौ की जगह, एक सौ पच्चीस दिन रोजगार गारंटी दी गई है। खेत-खलिहान व परिवारिक का काम करते रोजगार गारंटी की बात इस अधिनियम की विशेषता है। साथ ही, यदि किसी मजदुर को 125 दिन काम नहीं मिलता है तो इस नए अधिनियम में उस मजदूर को हर्जाना दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
कई विधायक व गणमान्य भाजपा नेता मौजूद :
प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद, एमएलसी डाॅ तरूण कुमार, रोसड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार पासवान, मोहद्दीनगर विधायक राजेश सिंह, भाजपा नेत्री सह जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी, भाजपा नेता शशिकांत आनंद, सामंत चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष राम सुमिरन सिंह, प्रो विजय कुमार शर्मा, जिला महामंत्री सुनील कुमार गुप्ता, ललन सिंह, मनोज सिंह, वैधनाथ झा, जिला उपाध्यक्ष श्याम पासवान, मुकेश कुमार सिंह, रामाकांत राय, मोहन मल्लिक, कमलकान्त राय, प्रशांत कुमार, प्रवीण कुमार , रंजीत कुमार कुशवाहा सहित अन्य लोग शामिल रहे।
