ओईनी न्यूज नेटवर्क।
Oini 24 समस्तीपुर। “आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसलिए जनहित में पारदर्शिता के साथ सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।” अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने शनिवार को कार्यालय प्रकोष्ठ में अधिवक्ताओं के साथ नोटरी कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क (राशि) को लेकर आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त बातें कही।
निर्धारित नियमों का पालन :
बैठक के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए गए। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी पक्षों को गंभीरता से सुना और स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि, “नोटरी से संबंधित कार्यों में निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सेवा प्रदान की जाए, ताकि लोगों को सरल एवं सुगम सुविधा मिल सके।”
प्रशासन एवं अधिवक्ताओं के बीच समन्वय :
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी स्तर पर समस्या उत्पन्न होती है, तो प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान किया जाएगा। साथ ही प्रशासन एवं अधिवक्ताओं के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
सहयोग की अपील :
इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी अधिवक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनहित सर्वोपरि है और सभी को मिलकर पारदर्शी एवं व्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देना चाहिए।
