ओईनी न्यूज नेटवर्क।
3समस्तीपुर । मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना संजय सरावगी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में गुरूवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर सबसे पहले अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी श्री सरावगी का पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र से अभिनंदन किया।
इसके पश्चात राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री सरावगी ने लाभूको के बीच पर्चा वितरण किया। जिसमे समस्तीपुर अंचल के शिवजी राम, बिंदेश्वर राम, चंदेश्वर राम, खानपुर अंचल से रिंकू देवी, दिनमनपुर, पूसा अंचल से गुड्डू पासवान, चंदौली से नरेश पासवान, दलसिंहसराय अंचल से सुधीर सहनी, आदि शामिल है। तदुपरांत श्री सरावगी ने समीक्षात्मक बैठक को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने गैर मजरुआ खास जमीन को विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा किराजस्व के प्रत्येक 10 मामले में से एक की डीसीएलआर के द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके अलावा समीक्षा के क्रम में पाया गया की 6 से 7000 ऐसे मामले हैं जिनका एक ही तिथि को नोटिस निर्गत है तथा सुनवाई की तिथि और उसके रिजेक्शन अथवा निष्पादन की तिथि भी उसी दिन है। जो की प्रथम दृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इसकी जांच करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिस दिन अंचलों में अत्यधिक मामले लंबित है उनमें 50 मामले तथा जहां कम लंबित है वहां 25 मामलों की जांच करवाने का निर्देश दिया गया। जमाबंदी लाॅक के संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया कि जो सरकारी जमीन नहीं है उसको अनलॉक किया जाना चाहिए इस दिशा में सभी डीसीएलआर, अंचल अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
परिमार्जन प्लस के मामलों में विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। राजस्व न्यायालय की समीक्षा के क्रम में श्री सरावगी ने स्पष्ट निर्देश दिया गया की बहुत सारे आदेश पारित करते समय उनके रिजेक्शन में स्पष्ट कारण का उल्लेख नहीं किया जाता है जिसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः सभी पदाधिकारी आदेश पारित करते समय यदि रिजेक्ट किया जा रहा है तो इसका स्पष्ट एवं उचित कारण अभिलिखित करना सुनिश्चित करें।
साथ ही सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि 8 मई से ऑनलाइन शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल चालू है। इसलिए सभी लंबित मामले को इसी पोर्टल के माध्यम से डिस्पोजल करना सुनिश्चित करना है ताकि वह पब्लिक डोमेन में रहें और सभी व्यक्तियों की इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही 1 जून से कॉल सेंटर भी प्रारंभ होने वाला है जिससे विभाग स्तर से लगातार इसकी अनुश्रवण किया जा सके। इस दौरान श्री सरावगी ने अपर समाहर्ता एवं डीसीएलआर को हल्कावार निरीक्षण करने एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बैठक में सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जय सिंह, जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, अपर समाहर्ता अजय कुमार तिवारी, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व प्रियंका प्रियदर्शनी एवं सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी मौजूद रहे।
