ओईनी न्यूज नेटवर्क।
समस्तीपुर । पूरे बिहार में एक लाख चैबीस हजार भूमिहीन को चिन्हित किया गया है। ऐसे सभी भूमिहीन लोगों को आवास हेतु जमीन नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जमीन हेतु एक लाख रुपए दिया जायेगा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री माननीय संजय सरावगी ने गुरूवार को प्रेस को संबोधित करते हुए उक्त जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि मेरा राजस्व और भूमि सुधार विभाग आमलोगों से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा विशेष भूमि सर्वेक्षण चल रहा है जिसमें स्वघोषित वंशावली, अन्य उपलब्ध कागजात सहित आवश्यक जानकारी ऑनलाइन लिया जा रहा है। 31मार्च तक ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना था। मगर पोर्टल अभी भी चल रहा है। अभी भी लोग जरूरी एवं उपलब्ध कागजान जमा कर सकते हैं।
श्री सरावगी ने कहा कि दाखिल खारिज या अन्य कार्यों करने के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी कार्य का निष्पादन आनलाइन कर रहे हैं। इसके लिए सामान्य मामले को 35 दिन और असमान्य मामले का निपटारा 75 दिन में करने का दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं अंचल से लेकर जिला के न्यायालय में सभी मामले का निष्पादन आनलाइन सरकार के जीरो टॉलरेंस के निती के तहत हो रहा है। किसी प्रकार के गडबडी की शिकायत पर विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई भी किया गया है।
पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर श्री सरावगी ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार का पक्ष लेते हुए इसे बेहद जरूरी बताया। कहा कि महिला, गरीब कमजोर वर्गों के मुसलमानों के हक पर माफिया कुंडी मारकर बैठा था। इस विधेयक से खोया हुआ उन्हें हक मिलेगा।
प्रेस वार्ता में उन्होंने 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस पर मधुबनी में आयोजित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन सभा में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
मौके पर भाजपा समस्तीपुर उत्तरी नीलम सहनी, दक्षिणी जिलाध्यक्ष शशिधर झा, एमएलसी डाॅ तरूण कुमार, रोसड़ा विधायक वीरेंद्र पासवान, भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य राम सुमिरन सिंह, सुनील कुमार गुप्ता, मुकेश कुमार सिंह, प्रदीप शाह शिवे, वीरेंद्र यादव, सहित कई लोग मौजूद थे।
